
हिम चंडीगढ़ के लिए 8 हजार बीघा जमीन हाउसिंग विभाग के नाम की, अभी और जमीन खरीदने की योजना : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
शिमला –
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने हिम चंडीगढ़ परियोजना को लेकर पूरी सोच-विचार के बाद 8 हजार बीघा जमीन हाउसिंग बोर्ड के बजाय हाउसिंग विभाग के नाम की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस जमीन को हाउसिंग बोर्ड के नाम नहीं, बल्कि हाउसिंग विभाग के नाम किया गया है। सरकार की योजना अभी और जमीन खरीदने की है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को इस परियोजना का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इस दिशा में भी काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अभी तक कोई जमीन नहीं बेची है और न ही सरकार जमीन बेचने की मंशा रखती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 5 हजार बीघा जमीन बिना रजिस्ट्रेशन के बेचने और कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत किसी तरह का सौदा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रदेश सरकार के लिए हिमाचल का हित सर्वोपरि है और प्रदेश के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश हित की रक्षा के लिए मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और सभी विधायक हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने चुनौती देते हुए कहा कि पिछले चार वर्षों में कोई एक ऐसा दस्तावेज या कागज दिखा दिया जाए, जिसमें किसी विधायक या मंत्रिमंडल के सदस्य का निजी हित जुड़ा हो।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस परियोजना से संबंधित जमीन में करीब 4 हजार बीघा ग्रीन एरिया भी शामिल है। उन्होंने बताया कि सरकार का ग्रीन एरिया भी इसमें मौजूद है और करीब साढ़े सात हजार बीघा जमीन के संदर्भ में ग्रीन एरिया का भी उल्लेख किया। सरकार का उद्देश्य परियोजना को प्रदेश के हितों और स्थानीय लोगों की भागीदारी को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाना है।
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