#SukhwinderSinghSukhu प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए ई-राजस्व न्यायालय प्रणाली लागू की गई है, जिसके माध्यम से राजस्व मामलों का निपटारा आसान और पारदर्शी बन गया है। इसके साथ ही, राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर प्रदेश सरकार ने लगभग पाँच लाख पचास हजार लंबित मामलों का निपटारा किया है, ये कई वर्षों से लंबित थे।
न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए तीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं नए सब-जज न्यायालय भी स्थापित किए गए हैं।
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